शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ होस् वा १९ दिन मात्र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बनेका शिशिर खनाल, देवेन्द्र पौडेल नै किन नहोस् सबैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक क्यालेण्डर प्रयोग गर्न सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आए । सके दवाव नै दिए । नसके ताली खाएँ सकियो ।
सबैले त्रिविमा देखिएका समस्यालाई आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्न नारा नै बनाए । परीक्षा समयमा गर । नतिजा समयमा प्रकाशन गर । तर, त्रिविको कुन प्रशासनिक निकायमा कति कर्मचारी रिक्त छ । नियुक्ति प्रक्रिया के हो ? भन्ने विषयमा कसैले चासो नदेखाउँदा गत साउन १८ गतेबाट अध्यक्षविहीन बनेको त्रिवि सेवा आयोग जस्ताको त्यस्तै छ ।
पूर्व मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको पालामा सेवा आयोगको अध्यक्ष पद नियुक्तिका लागि सात दिने समयसीमा दिएर आवेदन माग गरियो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति सदस्य रहेको सिफारिस समितिको भदौ २७ को निर्णय अनुसार खुलाबाट अध्यक्ष नियुक्क्तिका लागि विज्ञापन गरियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अध्यक्ष बन्न ३६ जनाले आवेदन दिए । आवेदन दिनेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको कारबाहीमा परेका सेवा आयोगका पूर्वसदस्य केदारनाथ घिमिरेलाई नियुक्त गर्न राजनैतिक चलखेल भयो । अख्तियारले उनलाई २०७२–७३ मा त्रिवि सेवा आयोगबाट सञ्चालित उपप्राध्यापक पदको परीक्षामा पदीय मर्यादाअनुसार काम गर्न नसकेको ठहर गरेको थियो ।
केदारनाथ घिमिरेसहित ६ प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले बौद्धिक सम्पत्ति अनधिकृत प्रयोग गरेको तथा शैक्षिक मर्यादा उल्लंघन गरी पेसागत मर्यादा पालना नगरेको ठहर गरी २०७० मा कालोसूचीमा राखेको थियो । तर २०७२ भदौमा उनको कारबाही फुकुवा भयो । उनी सम्बद्ध दल तथा दलका भातृ संगठनले उनलाई नियुक्त गर्न तत्कालीन कुलपतिसंग लबिङ गरे । तत्कालीन कुलपतिले आलटाल गर्दै गर्दा चुनाव आयो, आचार सहिंता लागु भयो सिफारिस प्रक्रिया रोकियो । चुनावपछि मन्त्री परिषद् विस्तार भयो । शिक्षा मन्त्रालयको अंश राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पर्यो ।
शिक्षा मन्त्रीमा खनाल नियुक्त भए । १९ दिनमा नै आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पुरा नभएपछि सो पार्टी सरकारबाट फर्कियो । मन्त्रालय खाली भयो । सो पदमा प्रधान मन्त्री नै आसिन हुन पुगे । त्रिवि सेवा आयोग रित्तै रह्यो ।
त्यसको असर त्रिवि सेवाले पाँच महिना बितिसक्दा अध्यक्ष पाउन सकेन । ‘निष्पक्ष गर्ने भनेर खुला विज्ञापन भएको भए पनि घिमिरेको नाम राख्नैपर्ने दबाव बालुवाटारपुगे पछि सिफारिस प्रक्रिया रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।
आयोग अध्यक्ष विहीन हुँदा शिक्षक गरी करिब ३५ सय खुला तथा आन्तरिक विज्ञापन रोकिएको छ । नीतिगत काम ठप्छ । त्रिवि सेवाबाट निवृत्त शिक्षक कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्रभावित हुँदा समेत सरकार सत्ता टिकाउने चलखेलमा व्यस्त रहेको त्रिविका एक पदाधिकारीले बताए ।
त्रिविका सेवा निवृत्त शिक्षक कर्मचारी सेवा सुविधा लिनबाट बञ्चित भएको उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाले बताए । ‘नत सेवा निवृत्त कर्मचारीले सेवा सुविधा लिन सहजै पाए नत नयाँ कर्मचारी छनोट प्रक्रिया नै अघि बढ्यो ।’ उनले भने, ‘त्रिविलाई समयमा कार्य सम्पादन गरेन भन्ने आरोप लाग्छ काम गर्ने वातावरण भने दिइँदैन ।’
