काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट जारी भएको परिपत्रका कारण देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीमा उत्पन्न भएको अन्योल र असन्तुष्टिप्रति नेपाल शिक्षक सङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ।
संघले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेट वक्तव्यमा शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन पुस्तिका र सम्बन्धित परिपत्रमा त्यसको स्पष्ट प्रक्रिया नखुलाइँदा शिक्षक समुदायमा अन्योल सिर्जना भएको सङ्घको भनाइ छ। सङ्घले कुनै भेदभाव नगरी सम्पूर्ण शिक्षकलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने स्पष्ट निर्णय तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
यसैगरी विद्यालय कर्मचारी, बालविकास शिक्षक, राहत शिक्षक, सिकाइ अनुदान शिक्षकलगायत अस्थायी प्रकृतिका शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा, पारिश्रमिक, सेवा सुरक्षा र वृत्ति विकासका विषयमा सरकारले हालसम्म कुनै ठोस समाधान दिन नसकेकोमा सङ्घले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिमा शिक्षा नियमावलीले शिक्षण सेवामा नयाँ प्रवेश गरेका शिक्षकमाथि सरुवा सम्बन्धमा लगाएको अनावश्यक बन्देजप्रति पनि आपत्ति जनाइएको छ। आफ्नो घर पाएकको ठाउँमा दरबन्दी रिक्त हुँदा र दोहोरो सहमति भएको अबस्थामा समेत नियमावलीको प्रबन्धले शिक्षक सरुवा हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको सङ्घको दाबी छ। यसविरुद्ध आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई सङ्घले पूर्ण समर्थन जनाएको छ।
सङ्घले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन, नीति तथा नियमावली निर्माण गर्दा शिक्षकका पेसागत संस्थासँग पर्याप्त संवाद र सहमतिका आधारमा मात्र निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ। शिक्षक–कर्मचारीको संवैधानिक तथा ट्रेड युनियन अधिकार कुण्ठित हुने कुनै पनि प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको भावनाविपरीत हुने सङ्घले स्पष्ट पारेको छ।
सङ्घका पाँच बुँदे मागः
१ बजेट वक्तव्यअनुसार प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी निर्णय तत्काल स्पष्ट गरी कार्यान्वयन गर्ने।
२ विद्यालय कर्मचारी, बालविकास सहजकर्ता, राहत, सिकाइ अनुदान तथा अन्य अस्थायी शिक्षकहरूको सेवा–सुविधा र सेवा सुरक्षा स्थायी रूपमा समाधान गर्ने।
३ शिक्षा नियमावलीले नयाँ शिक्षकमाथि सरुवा सम्बन्धमा लगाएको अनावश्यक बन्देज तत्काल खारेज गर्ने।
४ शिक्षक(मैत्री, कर्मचारी(मैत्री र सार्वजनिक शिक्षा सुदृढीकरण हुने गरी शिक्षा ऐन तथा सम्बन्धित नियमावली तत्काल जारी गर्ने।
५ शिक्षक(कर्मचारीका पेसागत, संवैधानिक तथा ट्रेड युनियन अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्ने।
सङ्घले सरकारलाई शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका जायज मागप्रति जिम्मेवार, संवेदनशील र प्रतिबद्ध बन्न आग्रह गर्दै, अन्यथा उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार आफैंले बहन गर्नुपर्ने चेतावनी सामेत दिएको छ।
