काठमाडौं महानगरपालिकाले संशोधन गरेको शिक्षा ऐन निष्क्रिय हुने भएको छ ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको वडा सदस्य अध्यक्ष हुने गरी संशोधन भएको शिक्षा ऐन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा हिजो भएको फैसलाले उक्त ऐन निष्क्रिय हुने भएको हो ।
महानगरपालिकाले नगरसभाको १३ औं अधिवेशनबाट स्विकृत विधेयक गत साउन ११ मा प्रमाणीकरण गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो ।
२०८० भदौ ६ गते हितकविर सिंह कंसाकर समेतले ०८० डब्लु सी ००९ नं. मा अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । साथै, फरक फरक समयमा सुरेन्द्रकुमार कार्की, राजेश जोशी, दिलेन्द्र प्रसाद ढकाल, गिरिधर मिश्रलगायतले मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
उक्त संवैधानिक रिट उत्प्रेषणमा प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउन, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना, कुमार रेग्मी लगायतको न्यायाधीशको टोलीले संवैधानिक इजालसबाट फैसला भएको थियो ।
