शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ सच्याउन सरोकारवालाले माग गरेका छन् ।
सो निर्देशिकाले कडाइ गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै सच्याउन माग गरेका हुन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श सङ्घ (इक्यान) को हिजो डिल्लीबजारमा बसेको बैठकले विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या बर्सेनि बढ्दै जाँदा अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटही लगायत प्रक्रियामा कडाइ गरेको आरोप लगाउँद ैइक्यानले सच्याउन माग गरेको छ।
निर्देशिकामार्फत् गरिएको कडाइलाई सच्याउन माग गर्दैसरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेको इक्यानका अध्यक्ष देवीदास भट्टराईले जानकारी दिए ।
‘इक्यान र अरु छाता मिलेर ज्ञापन पत्र बुझाउँछौं ।’ उनले भने, ‘एनओसी सबैका लागि सर्वसुलभ हुनुपर्छ, शिक्षा नागरिकको अधिकार हो, संसारमा जहाँ गएर भए पनि पढ्न पाउनुपर्छ, अहिले जारी गरिन लागेको एनओसी स्नातक वा सोभन्दामाथि अध्ययन गर्न विदेश जाने विद्यार्थीलाई मात्र दिइने भनिएको छ, चाहे स्वदेशमा होस वा विदेशमा नेपालीले पढ्न पाउनुपर्छ, किन नियोजन गर्न खोजिँदैछ, हामी अचम्मित छौँ।’
निर्देशिकामा के छ ?
सो निर्देशिका सरकारले गत फागुन १८ गते स्वीकृत गरेको थियो । निर्देशिकाले एनओसी प्राप्त गर्न केही प्रावधानसहित नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अनुमति लिने चरण, शिक्षण संस्था र विषय छनोट, विदेशी मुद्रा सटहीलगायत प्रक्रियामा कडाइ गरेको छ ।
निर्देशिकामा उच्च शिक्षा (स्नातक र त्यसभन्दा माथि) अध्ययनका लागि मात्रै एनओसी दिने उल्लेख छ । उच्च शिक्षासँग पूर्वयोग्यता, सम्बन्धित भाषा तथा ब्रिज कोर्सका लागि त्यसको व्यहोरा खुलाएर मात्र स्वीकृति लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कोर्स अध्ययनको कारण, आधार र शिक्षण संस्थाको प्रबन्ध उल्लेख गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
पछिल्ला वर्ष भाषा, तालिम र डिप्लोमा कोर्स गर्न पनि एनओसी दिने व्वस्था थियो । गत साउनदेखि चैत्र २२ गते सम्म ८० हजार विद्यार्थीले एनओसी लिएका छन् । ती मध्ये करिब ३० प्रतिशतले भाषाका लागि एनओसी लिएको वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाले जानकारी दियो ।
विद्यार्थीलाई सुरक्षित गर्न कडाइ गरिएको: मन्त्रालय
मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ढाप्रसाद काप्रीका अनुसार अब विद्यार्थीले नो अब्जेक्सन लेटर लिन परामर्शदातृ संस्थाको कागजात ९पत्र० अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने छ ।
कतिपय परामर्शदातृ संस्थाले बद्माशी गर्ने गरेको र त्यसले गर्दा विद्यार्थी समस्यामा परेको गुनासो आएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानेमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी परामर्शदातृ संस्थाका माध्यमबाट जाने गरेका छन् ।
‘अहिले कुन संस्थाले कुन विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि गाइड गरेको, कसले पठाएको, कहाँ पठाएको भन्ने कुनै जानकारी पनि खुल्दैन’ उनले भने, ‘अब कन्सल्टेन्सीहरूले जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ । भोलि विदेशमा विद्यार्थी समस्यामा परेमा सम्बन्धित कन्सल्टेन्सी जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसैले उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।’
‘आफ्नै प्रयासमा वैदेशिक अध्ययनमा जान लागेकाहरुबाट सेल्फ डिक्लेरेसनको निवेदन आवश्यक पर्नेछ ।’ उनले भने, ‘सबै कन्सल्टेन्सीमार्फत नजान सक्ने भएकाले व्यक्तिगत रुपमा जान लागेकाहरूले सेल्फ डिक्लेरेसनको निवेदन पेस गर्नुपर्छ । भोलि निज विद्यार्थी कुनै समस्यामा परे उ आफैँ जिम्मेवार रहन्छ।’
