शिक्षा ऐन समयमै जारी नहुँदा निजी क्षेत्र संकटतर्फ धकेलिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) ले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदा निजी शिक्षण संस्थाहरूको अस्तित्व र दीर्घकालीन सञ्चालनमा चुनौती थपिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत संघले यस विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो। कार्यक्रममा बोल्दै हिसानका महासचिव रामहरि सिलवालले नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको विस्तार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा राज्यको आर्थिक भार न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताए।
उनले निजी शिक्षालयहरूले देशभित्र मात्र नभई अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको पनि बताए । यद्यपि विद्यमान ऐनहरुले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने, लगानी असुरक्षित बनाउने र शैक्षिक वातावरण अस्थिर बनाउने खालको रहेको पनि बताए ।
उनले उच्च शिक्षामा देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, बारम्बारको नीति परिवर्तन, शैक्षिक क्यालेण्डर अव्यवस्थित हुनु, पाठ्यक्रममा समयानुकूल सुधार नहुनु तथा उद्योग–शिक्षा समन्वय कमजोर हुनुजस्ता समस्याले विद्यार्थी विदेश पलायन बढेको भन्दै चिन्ता समेत व्यक्त गरे।
उनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा शिक्षालयहरूमा तोडफोड, आगजनी र आक्रमणका घटनाले शिक्षा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको भन्दै भविष्यमा यस्ता गतिविधि हुन नदिन सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताए। उनले शिक्षा क्षेत्रमा स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग राखे।