लोकसेवा आयोगको विज्ञापन अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाको बाटो खुल्यो

१६ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । यससँगै स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट र भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने बाटो खुलेको छ ।

जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले खोलेको विज्ञापन समावेशीताको सिद्धान्त विपरित भएको भन्दै अधिवक्ता विकास ठाकुरले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नहुने जनाएको छ।

अर्का अधिवक्ता जगदेव चौधरीको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश नहुने सर्वोच्चले जनाएको छ। लोकसेवाको विज्ञापन विरूद्ध सर्वोच्चमा ४ वटा रिट परेका थिए। त सबै रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासले सुनुवाई गरिरहेको छ।

तीनवटा रिटमा लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न माग गरिएको थियो भने एउटा रिट लोकसेवाको विज्ञापनका पक्षमा थियो। अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले दायर गरेको उक्त रिटमा विज्ञापन रोक्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले दिएको निर्देशन नै खारेज गर्न माग गरिएको थियो। उक्त रिटमा छुट्टै आदेश गर्नु नपर्ने सर्वोच्चले जनाएको छ।

स्थानीय निकायका करार कर्मचारीको तर्फबाट लोकसेवाको विज्ञापन रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा पनि सर्वोच्चले सुनुवाई सकेपनि आदेश जारी गरेको छैन। आयोगले यही यही जेठ १५ गते देशभरका स्थानीय तहका लागि भन्दै नौ हजार, १ सय ६१ सिटका लागि विज्ञापन गरेको थियो।

विज्ञापन रोक्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिइसकेको छ। त्यसमाथि सर्वोच्चमा रिट पर्दा पनि आवेदन दिनेहरूको संख्या भने बढेको बढ्यै छ।