डिजिटल रूपान्तरण र अनुसन्धानमा जोड दिँदै पोखरा विश्वविद्यालयद्वारा १ अर्ब ७५ करोडको बजेट स्वीकृत

पोखरा विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट तथा नीति र कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। पोखरा–३०, ढुङ्गेपाटनस्थित केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालयमा आयोजित विश्वविद्यालयको २६औँ साधारण सभाले बजेट र नीति कार्यक्रम अनुमोदन गरेको हो। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सभामा उपकुलपति प्रा. डा. देवेन्द्र अधिकारीले संस्थागत रणनीतिक मार्गचित्र तथा नीति कार्यक्रम र रजिस्ट्रार प्रा. डा. निर्मला जमरकट्टेलले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

आगामी आर्थिक वर्षमा विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुधार, अनुसन्धान प्रवर्द्धन, डिजिटल प्रणालीको विस्तार, पूर्वाधार विकास र रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। प्रशासनिक कार्यप्रणाली र सेवा प्रवाहलाई सहज, व्यवस्थित तथा उत्तरदायी बनाउन डिजिटलाइजेसनमा समेत जोड दिइनेछ।

सभाले मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्कायलाई पुनर्गठन गरी ‘मानविकी, सामाजिक शास्त्र तथा कानुन सङ्काय’ नामकरण गर्न स्वीकृति दिएको छ। साथै, ललितपुरको च्यासलस्थित श्रमिक शान्ति क्याम्पसलाई विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ।

सभाले बीई मेकानिकल, बीआईसीए र बीबीए फाइनान्सलगायतका कार्यक्रमका उपाधि निर्धारण तथा विभिन्न शैक्षिक र परीक्षा सम्बन्धी विषयलाई स्वीकृति दिएको छ। योग्य विद्यार्थीका लागि विशेष मौका परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

सभालाई सम्बोधन गर्दै सहकुलपति तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो भौगोलिक र आर्थिक सम्भावनाका आधारमा विशिष्ट पहिचान बनाउनुपर्ने बताए। उनले गण्डकी प्रदेशको प्राकृतिक तथा आर्थिक सम्भावनालाई उपयोग गर्दै साहसिक पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा विशेष पाठ्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिए।

मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थीको शैक्षिक निरन्तरताका लागि समयमै परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गर्न तथा छात्रवृत्ति वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन दिए। उनले विद्यार्थीबाट लिइने शुल्कअनुसार प्रयोगशाला र पुस्तकालयलगायतका शैक्षिक सुविधाको स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।