प्रस्तावित शिक्षा ऐनका लागि नेसनल प्याब्सनद्वारा ११ बुँदे सुझाव सार्वजनिक

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेसनल प्याब्सन) ले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी संरक्षण र शैक्षिक सुधारका लागि ११ बुँदे सुझाव सार्वजनिक गरेको छ। संस्थाले हाल सञ्चालनमा रहेका तथा नयाँ स्थापना हुने निजी विद्यालयलाई लगानी सुरक्षाका लागि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्ने व्यवस्था निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेको छ।

नेसनल प्याब्सनले निजी विद्यालयको शिक्षालाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रमअनुसार प्रविधिमैत्री र वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने तथा पूर्वाधारलगायतका आधारमा राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। विद्यार्थी सङ्ख्या, शुल्क र भौगोलिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी सबै विद्यालयमा सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गर्न नहुने र शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब निर्धारणमा ६०:४० को अनुपात लागू गर्नुपर्ने पनि संस्थाको भनाइ छ।

त्यसैगरी, बिदाका कारण समयमै पाठ्यक्रम पूरा गर्न कठिनाइ हुने भएकाले भैपरी तथा बिरामी बिदा घटाउन वा पाठ्यभार कम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। नयाँ शुल्क र तलब शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि लागू गर्न तथा शिक्षकको क्षमता अभिवृद्धिका लागि बिदाको दिन भौतिक र अनलाइन माध्यमबाट तालिम सञ्चालन गर्न पनि संस्थाले आग्रह गरेको छ।

विद्यालय तहमा अनुशासित जनशक्ति निर्माणका लागि नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्न र स्पष्ट आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने नेसनल प्याब्सनको सुझाव छ। साथै, कक्षा ११, १२ र विश्वविद्यालय तहमा प्रदान गरिने छात्रवृत्ति विद्यालय वा संस्थाको सट्टा विद्यार्थीको आवश्यकता र योग्यताका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने संस्थाको माग छ। यसले प्रतिभा पलायन रोक्न सहयोग पुग्ने संस्थाको भनाइ छ।