निजी विद्यालयका संस्थाहरूको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति: शुल्क सम्बन्धी भ्रामक सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण

निजी विद्यालयसँग सम्बन्धित संस्थाहरू एपन (APEN), एन-प्याव्सन (NPABSAN), हिसान (HISSAN) र प्याब्सन (PABSON) ले शुल्क सम्बन्धी विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममा फैलिएको भ्रामक, अतिरञ्जित तथा निराधार सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण जनाउँदै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयहरू नेपाल सरकारबाट विधिवत् अनुमति प्राप्त संस्था भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा ऐन, नियमावली, सम्बन्धित निर्देशिका तथा स्थानीय तहले जारी गरेका कानुनहरूको दायराभित्र रही सञ्चालन हुँदै आएको स्पष्ट पारिएको छ। शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रचलित कानुनअनुसार नै हुने भएकाले कुनै पनि विद्यालयले कानुनी सीमाभन्दा बाहिर गई शुल्क निर्धारण वा असुल गर्न नपाइने जनाइएको छ। यदि कुनै विद्यालयले अनाधिकृत रूपमा शुल्क लिएको पाइएमा सम्बन्धित निकाय वा समितिमा औपचारिक गुनासो गर्न आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा विद्यालयलाई एकपक्षीय र नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै सिकाइ वातावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने उल्लेख गरिएको छ। यसले विद्यार्थीहरूको मनोबल र शैक्षिक उपलब्धिमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भएकाले सबै सरोकारवालालाई सजग रहन अनुरोध गरिएको छ।

शुल्क संरचना स्पष्ट पार्दै विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क (एक महिनाको पढाइ शुल्क बराबर), मासिक पढाइ शुल्क (१२ महिना), वार्षिक शुल्क (दुई महिनाको बराबर) तथा प्रचलित कानुनले तोकेका अन्य शुल्कहरू लिने व्यवस्था रहेको बताएका छन्। साथै भोजन, यातायात, विशेष प्रशिक्षण र विस्तारित सिकाइ जस्ता अतिरिक्त सेवाहरू प्रयोग गरेबापत सम्बन्धित शुल्क अभिभावकले व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

निजी विद्यालयहरूले कुनै दान, सरकारी लगानी वा अनुदान प्राप्त नगर्ने भन्दै शिक्षक-कर्मचारीको पारिश्रमिक, भौतिक पूर्वाधार र सञ्चालन खर्चका लागि शुल्क संकलन अपरिहार्य रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। वैशाख महिनाको शुल्क नलाग्ने वा निःशुल्क हुने भन्ने जस्ता प्रचारप्रति विश्वास नगर्न अभिभावकलाई आग्रह गरिएको छ।

अन्त्यमा, विद्यालय समुदायको साझा सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्दै अभिभावकलाई आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसार विद्यालय छनोट गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको स्मरण गराइएको छ। सामुदायिक तथा संस्थागत दुवै प्रकारका विद्यालयहरूले देशको भावी जनशक्ति निर्माणमा योगदान पुर्‍याइरहेको सन्दर्भमा सबै पक्षलाई जिम्मेवार, सकारात्मक र सहयोगात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आह्वान गरिएको छ।