नारायणप्रसाद खनाल

त्रिविको जग्गा संरक्षण सम्बन्धमा अदालतबाट भएका आदेशहरू

संसदले ऐन बनाउँदा व्यक्ति वा संस्थाको संवैधानिक तथा कानुनी हकमा असर पर्ने गरी कानुन बनाउनु हुँदैन भन्ने समेत फैसलाको मर्म र उद्देश्य रहेको देखिन्छ ।